चंडीगढ़.
दिसंबर में होने वाले नगर निगम चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की घोषणा ने शहर में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। एक नवंबर को चंडीगढ़ दौरे के दौरान उन्होंने शहर की चार दशक पुरानी समस्याओं के समाधान को मंजूरी देने के संकेत दिए थे।
उन्होंने कहा था कि प्रशासक जल्द घोषणा करेंगे, लेकिन समस्याओं का खुलासा नहीं किया था। अब इस घोषणा ने विपक्षी दलों की चुनावी रणनीति के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि भाजपा इन फैसलों से शहर के दो बड़े वोट बैंक को साधना चाहती है। पुनर्वास कालोनियों के करीब 22 हजार मूल आवंटियों को मकानों का मालिकाना हक देने की तैयारी को पार्टी अपने जनाधार के विस्तार के मौके के रूप में देख रही है। वहीं, व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्तियों को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड करने तथा औद्योगिक क्षेत्रों में फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) बढ़ाने से व्यापारियों और कारोबारियों को राहत मिल सकती है। प्रशासन इन तीनों मुद्दों पर राहत देने की तैयारी कर रहा है। इनमें पात्र मूल आवंटियों को मालिकाना हक, करीब 8600 लीजहोल्ड व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्तियों को फ्रीहोल्ड करना और औद्योगिक क्षेत्रों में एफएआर बढ़ाना शामिल है। माना जा रहा है कि प्रशासक गुलाब चंद कटारिया अगले सप्ताह इन पर घोषणा कर सकते हैं।
काॅलोनियों में जनाधार बढ़ाने पर जोर
पुनर्वास काॅलोनियों में रहने वाले लोग लंबे समय से मकानों पर मालिकाना हक मांग रहे हैं। प्रस्ताव के पहले चरण में करीब 22 हजार मूल आवंटियों को लाभ मिलने की संभावना है। शहर की 21 सीटें कालोनी और गांव के क्षेत्रों से जुड़ी हैं। भाजपा इस फैसले को केंद्र सरकार की उपलब्धि बताकर यहां अपना आधार मजबूत करना चाहती है।
व्यापारियों को साधने का बड़ा दांव
शहर में कुल 15,016 व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्तियां हैं, जिनमें लगभग 8600 लीजहोल्ड हैं। फ्रीहोल्ड होने पर इनके मालिकों को संपत्ति हस्तांतरण, बिक्री और बैंक से कर्ज लेने में आसानी होगी। एफएआर बढ़ने से उद्यमियों को मौजूदा प्लाट पर अतिरिक्त निर्माण का अवसर मिल सकता है।
विपक्ष के सामने मुद्दों का संकट
इन घोषणाओं से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए चुनावी मुद्दे जुटाना कठिन हो सकता है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सांसद मनीष तिवारी ने ये मुद्दे लोकसभा में उठाए थे और उनका श्रेय उन्हें मिलना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लक्की ने कहा कि तिवारी आगे भी संसद में शहर की आवाज उठाते रहेंगे। उन्होंने भाजपा के दस साल के कार्यकाल में सांसद की ओर से केंद्र के सामने कोई मुद्दा न उठाने का दावा भी किया।
मेयर का कार्यकाल बढ़ाने पर फैसला नहीं
मेयर का कार्यकाल एक साल से ढाई साल करने पर फिलहाल तत्काल फैसला नहीं हो रहा है। इसके लिए कानून में संशोधन और संसदीय प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
