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आधार कार्ड से उम्र साबित नहीं कर सकेंगे, दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया नियम; जानें पूरा मामला

नई दिल्ली

दिल्ली हाई कोर्ट ने आधार कार्ड और जन्म तिथि के प्रमाण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड अपने आप में जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट एक कर्मचारी की जन्म तिथि से जुड़े विवाद से संबंधित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। आरोप है कि 2017 में उसके नियोक्ता कंपनी ने उसे अवैध रूप से नौकरी से निकाल दिया था। अब कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुना दिया है। आइए जानते हैं कोर्ट ने क्या कहा है।

आधार केवल पहचान का प्रमाण
इस मामले पर जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने 13 नवंबर को दिए गए एक फैसले में कहा कि आधार से जुड़े कानून में आधार संख्या को केवल पहचान के प्रमाण के रूप में मान्यता दी गई है। साथ ही, 2018 में यूआईडीएआई द्वारा जारी एक कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, आधार कार्ड में जन्म तिथि कार्ड धारक द्वारा दिए गए दस्तावेजों या उनके स्वयं के घोषणा-पत्र के आधार पर दर्ज की जाती है। इस मामले में नियोक्ता का तर्क था कि कर्मचारी सेवानिवृत्ति की आयु – यानी 58 वर्ष – तक पहुंच चुकी है, जो उसके आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि '20 मई 1959' के हिसाब से है। वहीं, संबंधित कर्मचारी का दावा था कि उसकी जन्म तिथि का निर्धारण 'कर्मचारी राज्य बीमा निगम' (ईएसआईसी) के रिकॉर्ड के आधार पर किया जाना चाहिए, जिसमें जन्म का साल 1960 दर्ज है।

अदालत ने कर्मचारी की इस बात से सहमति जताई कि 2017 में वह अभी सेवानिवृत्ति की उम्र तक नहीं पहुंची थी। साथ ही, अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद किसी भी स्वतंत्र दस्तावेज से उसके आधार कार्ड की पुष्टि नहीं होती है, और प्रबंधन को भी यह आधार कार्ड उसकी सेवा समाप्त होने से केवल दो महीने पहले ही मिला था। अदालत ने कहा कि इस तरह, प्रबंधन का पक्ष पूरी तरह से 'एक्स. डब्ल्यूडब्ल्यू 1/7' (आधार) पर टिका है। हालांकि, आधार कार्ड अपने आप में जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है।

क्या बोला कोर्ट
यूआईडीएआई द्वारा 20 दिसंबर 2018 को जारी किया गया कार्यालय ज्ञापन, जिसे महिला कर्मचारी ने रिकॉर्ड पर रखा है, इस स्थिति को स्पष्ट करता है। इसमें बताया गया है कि यूआईडीएआई कार्ड धारक द्वारा दिए गए दस्तावेजों या स्व-घोषणा के आधार पर जन्म तिथि दर्ज करता है। इसमें आगे यह भी दर्ज है कि आधार अधिनियम, 2016 आधार संख्या को पहचान के प्रमाण के रूप में मान्यता देता है, लेकिन इसमें कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि इसे जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि चूंकि ईएसआईसी रिकॉर्ड में उनकी जन्म तिथि 20 मई, 1960 दर्ज थी, इसलिए प्रबंधन बाद में आधार कार्ड में दी गई किसी दूसरी तारीख के आधार पर उनकी सेवाएं एक साल पहले समाप्त नहीं कर सकता था।

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