बाल श्रम पर जीरो टॉलरेंस, रेस्क्यू के बाद एफआईआर और पुनर्वास दोनों होगा अनिवार्य

रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा की अध्यक्षता में बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में श्रम विभाग के उप श्रम आयुक्त, सहायक श्रम अधिकारियों तथा विपिन ठाकुर, राज्य समन्वयक, एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन की उपस्थिति में आयोग कार्यालय में समीक्षा…

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वर्ष 2012 से 2017 के बीच प्रदेश में 25 हजार से अधिक हुए दंगे

लखनऊ  उत्तर प्रदेश जिसे वर्ष 2017 से पहले ‘दंगा प्रदेश’ कहा जाता था, जहां सपा सरकार में वर्ष 2012 से 2017 के बीच एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिदिन 19 दंगे होते थे, उसी उत्तर प्रदेश में पिछले नौ वर्षों में एक भी दंगा नहीं हुआ। इस अवधि में कुछ अराजक तत्वों द्वारा जरूर दंगा…

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