निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु थर्ड पार्टी ऑडिट और नई वर्गीकरण प्रणाली पर जोर
परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति प्रक्रिया में होगा व्यापक सुधार विभागीय मंत्री स्तर से ₹50 करोड़, वित्त मंत्री ₹150 करोड़ तक के प्रोजेक्ट की वित्तीय स्वीकृति होगी, इससे ऊपर के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी जरूरी मुख्यमंत्री का निर्देश, विभागों की वार्षिक कार्ययोजना 15 अप्रैल तक स्वीकृत हो जाए परियोजना की लागत में 15% से ज्यादा बढ़ोतरी…
