सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का स्पष्ट जवाब – राष्ट्रपति की सलाह लेने का अधिकार न्यायपालिका के दायरे से बाहर
नई दिल्ली केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दो टूक कहा है कि न्यायपालिका यह तय नहीं कर सकती कि राष्ट्रपति कब और किस विधेयक के मामले में शीर्ष अदालत से सलाह ले सकते हैं। विधेयकों की संवैधानिकता पर राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने के लिए बाध्य करने वाले फैसले पर आपत्ति जताते…
