न्यायालय भवन, कम्प्यूटरीकरण और विधिक सहायता योजनाओं के लिए बजट में विशेष प्रावधान
रायपुर विधि एवं विधायी कार्य मंत्री गजेन्द्र यादव ने राज्य की न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाए रखने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विधि एवं विधायी कार्य विभाग के अंतर्गत 1221 करोड़ 26 लाख 45 हजार रुपये का बजट मांग विधानसभा में प्रस्तुत किया, जिसे सदन ने पारित कर दिया। विधि…