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बिहार के पंचायत और शहरी निकायों के लिए नई वित्तीय व्यवस्था मंजूर, जानें किस मद में खर्च होगी राशि

 पटना स्थानीय निकायों को विकास कार्यों के लिए मात्र 30 प्रतिशत निधि आवंटित होगी। यह व्यवस्था 2026-27 सहित अगले वित्तीय वर्ष (2027-28) के लिए प्रभावी होगी। सातवें राज्य वित्त आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में इसकी अनुशंसा की है, जिसे सरकार ने स्वीकृति दे दी है। स्थानीय निकायों में त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थान और शहरी…

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ग्राम सभा सशक्तिकरण पर फोकस, झारखंड का PESA मॉडल बनेगा राष्ट्रीय उदाहरण

 रांची  झारखंड में पेसा नियमावली कागजी दस्तावेज तक सीमित रहने के बजाय धरातल पर नजर आएगा। राज्य में पेसा कोर्डिनेशन कमेटी का गठन प्रदेश से लेकर प्रखंड स्तर तक पर किया जाएगा। कोशिश है कि इसकी लगातार समीक्षा और अड़चनों का समय सीमा के अंदर निदान हो सके। रांची में झारखंड पंचायती राज विभाग के…

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