लखनऊ राजधानी लखनऊ में अपना घर बनाने के लिए प्लॉट का इंतजार कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा रोड पर प्रस्तावित वरुण विहार योजना में आयोजित समारोह में 24 सितम्बर को एलडीए की नव विकसित वरुण विहार और नैमिषनगर योजना का भूमि पूजन कर शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री के हाथों शुभारंभ…
रक्सौल (पूर्वी चंपारण) आगामी 17 अगस्त से रक्सौल अवर निबंधन कार्यालय में पेपरलेस निबंधन की प्रक्रिया शुरु हो जाएगी। इसे जमीन के खरीद-बिक्री की प्रक्रिया सरल हो जाएगी। राज्य सरकार निबंधन कार्यालयों में खरीद बिक्री की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी बनाने के लिए तकनीकी आधारित यह प्रक्रिया शुरु कर रही है। इसके लिए आवश्यक तैयारियां…
पटना बिहार में अब जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए अब सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। अगले माह यानी अगस्त के महीने से राज्य भर में जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री पूरी तरह पेपरलेस हो जायेगी। प्रदेश के सभी 145 निबंधन कार्यालयों में निबंधन की पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। इस माह…
पटना बिहार में जमीन की खरीद-बिक्री करने वाले लोगों के लिए आज से राहत देने वाली व्यवस्था शुरू होने गई है. राज्य में होने वाले सबसे अधिक आपराधिक मामलों और कोर्ट-कचहरी के मुकदमों की मुख्य वजह जमीन विवाद ही रहा है. इसी विवाद पर हमेशा के लिए लगाम लगाने के मकसद से सम्राट सरकार ने…
रक्सौल/पटना. अगर आप किसी बुजुर्ग से जमीन खरीद रहे हैं, तो अब उन्हें निबंधन कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार ने 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों के लिए घर से ही जमीन रजिस्ट्री की सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत अवर निबंधक सह विशेष विवाह पदाधिकारी स्वयं बुजुर्ग…
सहरसा. बिहार में अब बिना पूरी जांच किए जमीन (Bihar Bhumi) की रजिस्ट्री नहीं होगी। सरकार ने निबंधन से पहले भूमि की अद्यतन स्थिति स्पष्ट करने की नई व्यवस्था को वित्तीय वर्ष 2026-27 से लागू करने का निर्णय लिया है। विभाग के ई-निबंधन पोर्टल पर जमीन के संबंध में 13 बिंदुओं की विस्तृत जानकारी उपलब्ध…
पटना. राज्य सरकार ने जमीन निबंधन प्रक्रिया को पारदर्शी और विवादमुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग अब निबंधन से पहले खरीदार और विक्रेता को भूमि की पूरी अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराएगा। यह नई व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2026-27 से लागू की जाएगी। सरकार का उद्देश्य जमीन अंतरण…
लखीसराय. सरकार द्वारा किसानों को फसल ऋण, फसल बीमा, मुआवजा एवं आपदा राहत जैसी योजनाओं का लाभ सरलता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से फार्मर रजिस्ट्री व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत प्रथम चरण में उन्हीं किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जा रही है, जिनके नाम से भूमि की जमाबंदी कायम है और जो…
