राजस्व संग्रहण को मिलेगी रफ़्तार, झारखंड-बारकोड से कटेगी अब जमीन की रसीद
रांची। झारखंड में भू-राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि जमीन संबंधित मुद्दों पर आमजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजस्व संग्रहण किया जाए। इसलिए म्यूटेशन समेत अन्य जमीन संबंधित कार्यों को राइट टू सर्विस एक्ट के दायरे में लाएं। अधिकारी ऐसे कार्यों को ससमय पूरा कराने की दिशा में काम करें। ताकि…