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सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण पर सख्त प्रशासन, जवाब नहीं मिला तो होगी बेदखली कार्रवाई

लखनऊ सरकारी जमीन पर बने मदरसों, मस्जिदों और मजारों को लेकर यूपी के सहारनपुर में प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। देवबंद तहसील में हुए इन निर्माणों को लेकर 11 मुकदमे दर्ज कर संबंधित प्रबंधकों और मुतवल्लियों को नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें धारा-67 के तहत छह, सार्वजनिक संपत्ति संरक्षण (पीपी) एक्ट के…

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32 हजार अवैध निर्माणों पर कार्रवाई: Chandigarh Housing Board का सख्त कदम

चंडीगढ़. चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) ने शहरवासियों से अपील की है कि वे अवैध निर्माण और अतिक्रमण स्वयं हटाकर दंडात्मक कार्रवाई से बचें। बोर्ड अब तक करीब 32,000 नोटिस जारी कर चुका है, जिनमें भवन नियमों के उल्लंघन और सरकारी जमीन पर कब्जे के मामलों को चिन्हित किया गया है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय…

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अमृतसर में नियमों की धज्जियां: बिना मंजूरी बन रहीं मंजिलें, निगम पर मिलीभगत के आरोप

अमृतसर. शहर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र आईडीएच मार्केट में अवैध निर्माण का मामला सामने आने के बाद नगर निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बस स्टैंड के साथ लगते इस मार्केट में दुकान नंबर 14-15 के ऊपर बिना नक्शा पास कराए लगातार निर्माण कार्य जारी है, लेकिन संबंधित विभाग कार्रवाई…

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जबलपुर में नर्मदा किनारे अवैध निर्माण, प्रशासन ने तोड़ा 300 मीटर के अंदर बनी कॉलोनी

 जबलपुर  जबलपुर जिले में तेजी से अवैध कॉलोनी और फार्म लैंड विकसित हो रहे हैं, जिन पर एक बार फिर कार्रवाई शुरू हो गई है। जिला प्रशासन ने तहसील जबलपुर अंतर्गत आने वाली ग्राम समद पिपरिया में नर्मदा नदी के तट से महज तीन सौ मीटर के दायरे के भीतर बन रही अवैध कॉलोनी और…

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