MP में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर, पौने तीन साल में 14 बोर्ड-कंपनियों को मंजूरी, 1.24 लाख पद स्वीकृत
भोपाल हरियाणा और उत्तरप्रदेश में सरकारी बिजली कंपनियों के निजीकरण को लेकर सामने आए बड़े गतिरोधों के बीच मध्य प्रदेश में सरकार ने रणनीति बदली है। मोहन सरकार का जोर हर सेक्टर में कंपनियों के अलावा सरकारी संस्थाएं व प्रशासनिक सरंचनाओं को बढ़ाने पर है। पौने 3 साल के कार्यकाल में सरकार ने 14 बोर्ड…
