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मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी 60 किलोमीटर की लाइन डाल रही, अब नहीं होगी बिजली कटौती

 जबलपुर बिजली उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए आरआरडीएसएस योजना के तहत पहले चरण में 60 किलोमीटर की विद्युत लाइन को इंटर कनेक्ट किया जा रहा है। ऐसे में यदि एक जगह से आपूर्ति बाधित हुई, तो दूसरी जगह से तत्काल शुरू हो जाएगी। इससे औद्योगिक क्षेत्र के उपभोक्ता और कृषि उपभोक्ताओं…

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खुद की बिजली से दमकेंगे एमपी के 10 बड़े शहर, 12 मेगावाट तक की क्षमता के लगेंगे पावर प्लांट

भोपाल नगरीय विकास विभाग ने घरेलू कचरे के निस्तारण के मामले में बड़े जुर्माने से बचने के लिए प्रयास शुरू किए हैं। इसके तहत कहीं कचरे से सीएनजी बनाने के प्लांट लगाए जा रहे हैं तो कहीं कंपोस्टिंग के प्लांट लग रहे हैं। इसी सिलसिले में अब मध्यप्रदेश के 10 शहरों में कचरे से बिजली…

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अब कचरा मुसीबत नहीं बनेगा कमाई का जरिया,55% सूखे और 45% गीले कचरे से बायो सीएनजी और 6 मेगावाट बिजली बनेगी

ग्वालियर भारतीय शहर वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े कचरा उत्पादकों में से हैं, जो सालाना लगभग 62 मिलियन टन कचरा उत्पन्न करते हैं. लगभग 43 मिलियन टन (70%) एकत्र किया जाता है, लगभग 12 मिलियन का उपचार किया जाता है, और 31 मिलियन टन लैंडफिल साइटों पर निपटाया जाता है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की…

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विद्युत चोरी के 808 प्रकरण दर्ज, 63 लाख से अधिक की बिलिंग 18 लाख से अधिक की हुई वसूली

भोपाल मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर विद्युत की चोरी के 808 प्रकरण दर्ज कर 63 लाख से अधिक की बिलिंग सहित 18 लाख से अधिक की वसूली की गई है। कंपनी ने बताया कि विजिलेंस बिलिंग पोर्टल पर पारितोषिक योजना में सूचनाकर्ता द्वारा विद्युत चोरी एवं अन्य अनियमितताओं…

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शहडोल :दियापीपर में 7.62 करोड़ की लागत से सबस्टेशन हो रहा तैयार, 24 घंटे होगी बिजली सप्लाई

शहडोल मध्यप्रदेश के शहडोल में दियापीपर में विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्र के लिए तैयारी शुरू हो गई है। 51 हेक्टेयर से अधिक की भूमि को औद्योगिक क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया है, जिसमें सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारियां की जा रही है। विद्युत विस्तार के लिए 7.62 करोड़ की लागत से…

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बिजली का बिल दे सकता है शोक, बढ़े सकता है प्रति यूनिट 50 पैसे रेट

जबलपुर बिजली कंपनी दरें बढ़ाकर घरेलू उपभोक्ताओं पर बोझ डालना चाह रही है। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने 151-300 के बीच का स्लैब खत्म कर 151 यूनिट के बाद फ्लैट रेट वसूलने का प्रस्ताव मप्र विद्युत नियामक आयोग को दिया है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान मध्यवर्ग के उन उपभोक्ताओं को होगा…

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