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बिजली उपभोक्ताओं का E-KYC शुरू, CG में नई प्रक्रिया लागू

दुर्ग. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं के कनेक्शनों एवं उनके रिकॉर्ड को अधिक प्रमाणिक, अद्यतन और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है. विद्युत रीजन दुर्ग के अंतर्गत दुर्ग, बालोद एवं बेमेतरा जिले के लगभग 10 लाख 09 हजार 521 निम्नदाब उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी कराया जाएगा,…

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ई-केवाईसी नहीं कराई तो बंद होगी गैस सब्सिडी, 16 अगस्त अंतिम मौका

रांची घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी कराना अब अनिवार्य हो गया है। गैस कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि 16 अगस्त तक ई-केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को एलपीजी सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। इसी को लेकर शनिवार को शहर की विभिन्न गैस एजेंसियों के परिसरों में विशेष ई-केवाईसी शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर…

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महतारी वंदन योजना: फ्री ई-केवाईसी से मिलता रहेगा योजना का लाभ, 30 जून अंतिम तारीख तय

सक्ती महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों के लिए जिला प्रशासन द्वारा एक महत्वपूर्ण अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर श्री अमृत विकास तोपनो के निर्देश पर महिला एवं बाल विकास विभाग ने ई-केवाईसी प्रक्रिया को तेज करते हुए सभी लाभार्थियों से समय पर इसे पूर्ण कराने की अपील की है। इस अभियान का उद्देश्य यह…

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Korea District Topper: ई-केवाईसी में नंबर वन, ग्रामीण विकास में दिखा बड़ा बदलाव

कोरिया. ग्रामीण विकास को नई गति देने के उद्देश्य से लागू की गई वीबीजी रामजी योजना के तहत कोरिया जिले ने तकनीकी पारदर्शिता की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जिले में मनरेगा के अंतर्गत पंजीकृत सभी श्रमिकों का ई-केवाईसी कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। इसके साथ ही कोरिया प्रदेश का ऐसा…

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राज्य के सभी उचित मूल्य दुकानों में ई-केवायसी की सुविधा उपलब्ध

‘‘मेरा ई-केवायसी’’ एप्प के माध्यम से घर बैठे कर सकते हैं केवायसी रायपुर छत्तीसगढ़ में वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 82.18 लाख राशन कार्ड प्रचलित है। इन राशन कार्डों में पंजीकृत सदसस्यों की संख्या 2.73 करोड़ है। केन्द्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के वास्तविक हितग्राहियों को योजना का लाभ…

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सरकारी कर्मचारी ध्यान दें! छत्तीसगढ़ में e-KYC नहीं कराई तो रुक सकती है सैलरी

रायपुर  प्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत 60 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों ने अब तक केवायसी (नो योर कस्टमर) अपडेट नहीं कराया है। वित्त विभाग ने इस संबंध में सख्त रुख अपनाते हुए अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की है। तय समय-सीमा में अपडेट नहीं कराने पर संबंधित कर्मचारियों की सैलरी रुक सकती है।…

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