न्याय व्यवस्था मजबूत करने को सरकार ने बढ़ाया बजट, फास्ट ट्रैक कोर्ट सक्रिय
नई दिल्ली सरकार ने देश में न्यायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और अदालतों के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए 2,010 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसमें न्यायिक आधारभूत संरचना के विकास के साथ-साथ ई-कोर्ट परियोजना के आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी शामिल हैं। ई-कोर्ट और कोर्ट पर बड़ा निवेश केंद्रीय…