रांची अलग राज्य बनने के बाद से 26 सालों में झारखंड ने पेयजल उपलब्ध कराने का मामले में बेहतर प्रदर्शन किया है। साल 2000 में करीब 1.22 करोड़ लोगों को नदी, तालाब और कुओं जैसे असुरक्षित जलस्रोत पर पेयजल के लिए निर्भर रहना पड़ता था। जबकि साल 2026 में पेयजल स्वच्छता विभाग 35 लाख घरों…
पटना दानापुर शहर और आसपास के आवासीय इलाकों में अब पेयजल की व्यवस्था मजबूत होगी। केंद्र सरकार की अमृत 2.0 योजना के तहत दानापुर जलापूर्ति योजना को हरी झंडी मिल गई है। बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको) को कार्य कराने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए 93.56 करोड़ रुपये खर्च किए…
पटना केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) के तहत बिहार सरकार ने दो शहरों की जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कुल 259.33 करोड़ रुपये की दो महत्वपूर्ण परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। इनमें एक योजना हाजीपुर जलापूर्ति से संबंधित है तो दूसरी सहरसा से। इन योजनाओं के पूरा होने से…
भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि नागरिकों को समुचित पेयजल आपूर्ति हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नागरिकों को पर्याप्त और निर्बाध पेयजल उपलब्ध कराने में किसी भी प्रकार की कमी न रहे। गर्मी के मौसम और बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए जलापूर्ति व्यवस्था की सतत् निगरानी…
