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न्याय में देरी की बड़ी कीमत! सात साल अतिरिक्त जेल में बिताए आदिवासी को मिलेगा 30 लाख का मुआवजा

मोहला  हत्या के मामले में हाईकोर्ट से बरी होने के बावजूद एक आदिवासी को सात साल, तीन महीने और 29 दिन तक जेल में रहना पड़ा। प्रशासनिक लापरवाही के इस गंभीर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शासन को बड़ा झटका देते हुए मुआवजे की राशि दो लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी…

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