पटना
बिहार की नीतीश सरकार जमीन मालिकों के लिए अच्छा अवसर लेकर आई है। जिन रैयतों के जमीन के कागज ठीक नहीं हैं, उनमें किसी तरह की कोई गड़बड़ या त्रुटि है तो उसे सुधार करा सकते हैं। बिहार में आज यानी 16 अगस्त, शनिवार से राजस्व महा-अभियान शुरू हो गया है। अगर आपके जमीन के खाता, खेसरा, रकबा, जमाबंदी आदि में किसी तरह की कोई गलती है तो उसे ठीक कराया जा सकता है। अगर जमीन की जमाबंदी अभी तक ऑनलाइन नहीं हुई है तो वो भी करा सकते हैं। यह अभियान 20 सितंबर 2025 तक चलेगा।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, इस अभियान के तहत विभागीय कर्मी पंचायतों में घर-घर पहुंचकर लोगों के भूमि संबंधी दस्तावेजों की अशुद्धियों में सुधार करेंगे। इसके लिए टीम घर-घर जाकर प्रपत्र बांटेगी। इसके बाद गांव में शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में रैयत अशुद्धी में सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं।
राजस्व महाअभियान एक नजर –
घर-घर प्रपत्र वितरण का काम 16 अगस्त से 15 सितंबर 2025 के बीच होगा
19 अगस्त से 20 सितंबर के बीच शिविरों का आयोजन होगा
हर पंचायत सरकार भवन या अन्य सरकारी भवनों में हल्कावार विशेष शिविर लगेंगे
हर हल्का में कम से कम 7 दिन के अंतराल पर दो तारीखों में कैंप आयोजित होंगे
लोगों को आवेदन प्रपत्र भरने का पर्याप्त समय दिया जाएगा
राजस्व महाभियान में क्या-क्या काम होंगे-
⦁ नाम, खाता, खेसरा, रकबा, लगान में किसी तरह की गलती है तो उसे ठीक करा सकते हैं। कोई जानकारी पहले छूट गई तो उसे जुड़वा सकते हैं। इसके लिए संबंधित दस्तावेज या साक्ष्य भी कैंप में जमा कराने होंगे।
⦁ अगर किसी के बाप-दादा के नाम पर जमीन है और उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उत्तराधिकारी के नाम पर उसका नामांतरण शिविर में कराया जा सकेगा। इसके लिए पूर्वज का मृत्यु प्रमाण पत्र और वंशावली को जमा कराना होगा।
⦁ अगर पुश्तैनी जमीन का बंटवारा हुआ है, तो आपसी सहमति अथवा कोर्ट के आधार पर अलग-अलग जमाबंदी कराना चाहते हैं तो राजस्व अभियान के विशेष शिविर में संबंधित दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं।
⦁ अगर किसी की ऑफलाइन जमाबंदी को अभी तक ऑनलाइन नहीं किया गया है, तो उसे डिजिटाइज्ड करा सकते हैं।
आपके जिले, प्रखंड, पंचायत में राजस्व अभियान का शिविर कब लगेगा इसकी जानकारी मुखिया, सरपंच, सचिव, वार्ड सदस्य, आदि के पास मिल जाएगी। इसके अलावा सरकार के बिहार भूमि पोर्टल पर भी यह जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध है। वेबसाइट से प्रपत्र भी डाउनलोड किया जा सकता है।