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तखतपुर-बरेला मार्ग पर 7.67 करोड़ और बेलगहना-कोंचरा-खोंगसरा मार्ग पर 6.59 करोड़ रुपए से होगा निर्माण

मनियारी नदी और डोंगानाला पर बनेंगे पुल, 14.26 करोड़ मंजूर

उप मुख्यमंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद लोक निर्माण विभाग ने जारी की प्रशासकीय स्वीकृति

तखतपुर-बरेला मार्ग पर 7.67 करोड़ और बेलगहना-कोंचरा-खोंगसरा मार्ग पर 6.59 करोड़ रुपए से होगा निर्माण

रायपुर. 
सड़क संपर्क और आवागमन की सुविधाओं को मजबूत करने लोक निर्माण विभाग ने मुंगेली और बिलासपुर जिलों में दो नए उच्च स्तरीय पुलों के लिए राशि मंजूर की है। दोनों पुलों और उनके पहुंच मार्गों के निर्माण के लिए कुल 14 करोड़ 25 लाख 97 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने दोनों कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति के आदेश जारी कर दिए हैं। इनमें मुंगेली जिले के तखतपुर-बरेला मार्ग पर मनियारी नदी में मौजूदा जलमग्नीय पुल के स्थान पर उच्च स्तरीय पुल तथा बिलासपुर जिले के बेलगहना-कोंचरा-खोंगसरा मार्ग पर डोंगानाला में उच्च स्तरीय पुल के निर्माण शामिल है। दोनों पुलों के साथ पहुंच मार्ग भी बनाए जाएंगे।

लोक निर्माण विभाग ने तखतपुर-बरेला राज्य मार्ग में मनियारी नदी पर जलमग्नीय पुल के स्थान पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए 7 करोड़ 67 लाख 11 हजार रुपए मंजूर किए हैं। वर्तमान में वहां जलमग्नीय पुल होने के कारण नदी का जलस्तर बढ़ने पर आवागमन प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है। नए उच्च स्तरीय पुल के निर्माण से इस मार्ग पर आवागमन अधिक सुरक्षित और सुगम हो सकेगा। विशेष रूप से बारिश के मौसम में लोगों को राहत मिलेगी और सड़क संपर्क की निरंतरता बनाए रखने में मदद मिलेगी। विभाग ने बेलगहना-कोंचरा-खोंगसरा मार्ग पर डोंगानाला में उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के लिए 6 करोड़ 58 लाख 86 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। 

राज्य शासन ने लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता को दोनों कार्यों में गुणवत्ता और निर्धारित समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही निर्माण के दौरान गुणवत्तापूर्ण सामग्री के उपयोग, कार्यों की नियमित निगरानी और तकनीकी मानकों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। मनियारी नदी और डोंगानाला पर इन पुलों के निर्माण से मुंगेली और बिलासपुर जिलों में सड़क अधोसंरचना मजबूत होगी तथा स्थानीय लोगों को बेहतर और सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सकेगी।

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