चंडीगढ़
पंजाब सिविल सेवा (PCS) और अन्य 322 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए फिलहाल रोक (स्टे) लगा दी है।कोर्ट ने PPSC के सेक्रेटरी को सख्त आदेश दिया है कि आवेदन जमा होने की तारीख से लेकर 18 नवंबर, 2026 को हुई आवेदनों की अंतिम स्क्रूटनी तक का सारा रिकॉर्ड सील किया जाए।
आयोग को यह पूरा सीलबंद रिकॉर्ड सोमवार, 23 नवंबर शाम 5 बजे से पहले कोर्ट सेक्रेटरी के पास जमा करवाना होगा। स्टूडेंट्स ने जो 10 गंभीर आरोप लगाए हैं उनका लिखित जवाब 16 दिसंबर से एक सप्ताह पहले जमा करवाना होगा।
पीसीएस मेंस परीक्षा में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स ने याचिका में पीपीएससी पर गंभीर आरोप लगाए। स्टूडेंट्स ने हर आरोप के साथ साक्ष्य भी कोर्ट के सामने रखे। स्टूडेंट्स ने जो 10 गंभीर आरोप लगाए हैं कोर्ट ने आदेश में उनका जिक्र किया है।
स्टूडेंट्स ने पीपीएससी पर लगाए ये 10 गंभीर आरोप, जानिए…
1. बीच प्रक्रिया में बदले नियम, अयोग्य लोगों को दिया मौका: स्टूडेंट्स का आरोप है कि नियम के मुताबिक प्रारंभिक परीक्षा (प्रीलिम्स) से एक दिन पहले तक 10वीं में पंजाबी पास होना अनिवार्य था, जबकि विज्ञापन जारी होने के समय कई अभ्यर्थियों के पास पंजाबी विषय नहीं था, फिर भी पोर्टल पर ‘हां’ भरवाकर उनके फॉर्म स्वीकार कर लिए गए। बाद में परीक्षा की तारीख अप्रैल, 2025 से बढ़ाकर पहले अक्टूबर और फिर दिसंबर, 2025 कर दी गई, ताकि ऐसे अयोग्य अभ्यर्थियों को पंजाबी की परीक्षा पास करने का अतिरिक्त समय मिल सके।
2. बिना अधिकार के बढ़ाई दस्तावेज जमा करने की तारीख: स्टूडेंट्स का आरोप है कि विज्ञापन के अनुसार, फॉर्म जमा होने के बाद किसी भी बदलाव या श्रेणी परिवर्तन की अनुमति नहीं थी, जबकि आयोग में चेयरमैन का पद खाली होने के दौरान, PPSC सचिव ने बिना किसी कानूनी अधिकार या सरकार की मंजूरी के 3 बार सार्वजनिक नोटिस निकालकर खेल और दिव्यांग श्रेणी के सर्टिफिकेट जमा करने की तारीख बढ़ाई। इससे खेल कोटे में 361 ऐसे नए उम्मीदवार जुड़ गए जो आवेदन की अंतिम तिथि (31.01.2025) तक पात्र ही नहीं थे।
3. अपात्र उम्मीदवारों को अन्य श्रेणियों में किया शिफ्ट: स्टूडेंट्स का आरोप है कि मूल विज्ञापन के नोट 3 और 4 के तहत, यदि खेल या दिव्यांग कोटे का आवेदक अपात्र पाया जाता है, तो उसका आवेदन पूरी तरह रद्द होना था, जबकि PPSC ने 9 महीने बाद नियम बदलकर अपात्र पाए गए इन उम्मीदवारों को रद्द करने के बजाय उनकी मूल (जनरल/अन्य) श्रेणी में शामिल कर लिया।
4. मंत्रियों और अफसरों के करीबियों को लाभ पहुंचाया: स्टूडेंट्स ने याचिका में कई रसूखदार लोगों के बच्चों और करीबियों के चयन पर सवाल उठाए हैं। स्टूडेंट्स का कहना है कि एक सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार (जिसे कैबिनेट मंत्रियों का करीबी बताया गया) को केवल दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए बने कमरे में बैठाया गया और एक घंटे का अतिरिक्त समय दिया गया। इसके अलावा वरिष्ठ IPS, IAS और पुलिस अधिकारियों के बच्चों को संदिग्ध तरीके से खेल कोटे या मामूली अंतर से पास किया गया।
5. एक ही उम्मीदवार को मिले कई रोल नंबर, जेंडर भी बदले: स्टूडेंट्स का आरोप है कि आवेदन प्रक्रिया में भारी तकनीकी और प्रशासनिक लापरवाही बरती गई।186 उम्मीदवारों को एक ही श्रेणी में और 105 को अलग-अलग श्रेणियों में एक से ज्यादा रोल नंबर जारी हुए। एक व्यक्ति को तो 3 रोल नंबर मिले। हद तो तब हो गई जब एक पुरुष अभ्यर्थी को 'महिला' श्रेणी में दिखाया गया और एक महिला अभ्यर्थी को पुरुष व महिला दोनों श्रेणियों में अलग-अलग रोल नंबर आवंटित कर दिए गए।
6. ओवरएज और अंडरएज अभ्यर्थियों ने भी दी परीक्षा: स्टूडेंट्स का आरोप है कि भर्ती नियमों के तहत निर्धारित आयु सीमा (ऐज क्राइटेरिया) का पालन नहीं किया गया। सामान्य श्रेणी में 37 वर्ष की अधिकतम आयु पार कर चुके 60 उम्मीदवारों और 21 वर्ष से कम उम्र के 2 उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने दिया गया। कुल मिलाकर लगभग 284 ऐसे संदिग्ध आयु वर्ग के अभ्यर्थी शामिल किए गए।
7. बिना सीरियल नंबर के प्रश्न पत्र और टूटी सील का शक: स्टूडेंट्स का आरोप है कि परीक्षा में बांटे गए कई प्रश्न पत्रों पर सीरियल नंबर ही नहीं थे और कुछ पर अलग-अलग फॉन्ट में नंबर छपे थे। इससे आशंका जताई गई कि प्रश्न पत्र एक जगह नहीं छपे और परीक्षा केंद्रों पर बिना सील किए या फटे हुए पैकेटों में पहुंचे।
8. लगातार रोल नंबरों के 'क्लस्टर' में पास हुए उम्मीदवार: स्टूडेंट्स का आरोप है कि मुख्य परीक्षा के परिणाम में बड़े पैमाने पर धांधली (सामूहिक नकल या सेटिंग) का संदेह जताया गया है। सफल हुए 751 उम्मीदवारों में से 270 उम्मीदवार 118 ऐसे समूहों (क्लस्टर्स) में पास हुए हैं, जिनके रोल नंबर लगातार हैं। इसमें एक ही कमरे की दो पूरी की पूरी लाइनों (6-6 अभ्यर्थियों) का एक साथ पास होना शामिल है, जो महज संयोग नहीं हो सकता। केंद्र संख्या 4 और 8 पर छात्रों के सामने पेपर के पैकेट न खोलने और लाइव CCTV न होने के भी आरोप लगे हैं।
9. परिणाम के बाद की गई आवेदनों की जांच: स्टूडेंट्स का कहना है कि 2009 के भर्ती नियमों (2012 संशोधन) के तहत प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम से पहले आवेदनों की जांच होनी अनिवार्य थी। PPSC ने न तो प्रीलिम्स से पहले जांच की और न ही मेन्स से पहले। मेन्स का रिजल्ट (4 नवंबर 2026) आने के बाद 18 नवंबर को आवेदनों की जांच पूरी की गई। साथ ही, मेन्स के रिजल्ट में श्रेणी-वार कट-ऑफ अंक भी छिपा लिए गए।
10. दागी परीक्षकों से जंचवाई गईं कॉपियां: स्टूडेंट्स ने उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए गए हैं। उनका आरोप है कि कॉपियां जांचने का काम ऐसे गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों को सौंपा गया, जिनकी खुद की नियुक्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने मनमानी बताते हुए रद्द कर दिया था। इसके अलावा, उत्तर पुस्तिका के जिस फ्रंट कवर पर परीक्षक अंक देते हैं, उसी पर स्टूडेंट्स से उनका नाम और रोल नंबर लिखवाया गया, जिससे पहचान उजागर होने का खतरा पैदा हुआ।
PPSC और अन्य प्रतिवादियों ने अपने बचाव में क्या कहा, जानिए…
प्रिंटिंग मशीन की त्रुटि का दिया हवाला: बिना सीरियल नंबर और अलग फॉन्ट वाले प्रश्न पत्रों के गंभीर आरोप पर PPSC के वरिष्ठ वकील राजीव आत्मा राम ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र अलग-अलग प्रिंटिंग मशीनों पर छापे जा रहे थे और संभवतः किसी एक मशीन में तकनीकी खराबी आने के कारण कुछ पेपरों पर सीरियल नंबर प्रिंट नहीं हो पाए।
दस्तावेजों पर नहीं जताई आपत्ति: सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं द्वारा अतिरिक्त दस्तावेज और प्रश्न पत्रों के सबूत कोर्ट के रिकॉर्ड पर रखने के लिए दायर किए गए आवेदनों पर PPSC के वकील ने कोई विरोध नहीं किया।
पंजाब सरकार ने स्टे का विरोध नहीं किया: राज्य सरकार की ओर से पेश AAG टी.पी.एस. वालिया ने भर्ती पर रोक लगाने का कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने कोर्ट को आश्वासन दिया कि सरकार यह वचन देने को तैयार है कि चयन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाएगी और कम से कम 15 दिसंबर, 2026 तक इंटरव्यू नहीं होंगे।
चयनित उम्मीदवारों की दलील: कुछ शॉर्टलिस्ट किए गए निजी प्रतिवादियों के वरिष्ठ वकील गुरमिंदर सिंह गैरी ने प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि परीक्षा पूरी तरह पारदर्शी तरीके से हुई है और मुख्य परीक्षा पास कर चुके छात्रों का करियर खतरे में नहीं डाला जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता खुद इस परीक्षा में शामिल हुए थे और असफल होने के बाद अब कोर्ट आए हैं, इसलिए उन्हें प्रक्रिया को चुनौती देने का कानूनी अधिकार नहीं है, हालांकि कोर्ट ने इस दलील को फिलहाल खारिज कर दिया है।
